मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों ने सरकार द्वारा महंगाई भत्ता न मिलने पर कर्मचारी आंदोलन की तैयारी कर रखी हैं।
भोपाल में, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की तैयारी है, जिसकी घोषणा भारत सरकार किसी भी समय कर सकती है। एक बगैरतबीन, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर पर ही महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने जुलाई से 46 की दर से यह भत्ता देने का निर्णय किया है।
वित्त विभाग ने दो बार 4% की वृद्धि के लिए प्रस्ताव बनाया है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर निर्णय लेने में देरी हो रही है। कर्मचारी संगठनों ने इसके संबंध में चेतावनी दी है, और विस्तृत रूप से जानकारी चाही जा रही है।
आपकी जानकारी के अनुसार, 15 दिवस में महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया जाएगा तो विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
जुलाई 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत में चार प्रतिशत की वृद्धि को लेकर वित्त विभाग ने चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा, लेकिन मतदान के बाद अनुमति नहीं मिली। चुनाव पूर्ण होने के बाद वित्त विभाग ने कार्यालय निर्णय के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिसे विस्तृत रूप में लिखने का आदान-प्रदान है।
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