विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव, मध्य प्रदेश की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी के सुशासन मॉडल को भरपूर समर्थन दिया है। इसी राह पर प्रदेश की मोहन सरकार भी है। आमजन से जुड़ी योजनाओं का शत- प्रतिशत लाभ वास्तविक लोगों को मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए समितियां बना दी हैं।
वहीं, राजस्व से जुड़े मामलों के निराकरण के लिए महा अभियान छेड़ दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र व्यक्ति लाभ प्राप्त करने से वंचित न रहें और अपात्रों को व्यवस्था से बाहर करने के उद्देश्य से स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था लागू की जा रही है।
सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि वे प्रत्येक योजना की समीक्षा करें और यदि आवश्यकता हो तो प्रस्ताव तैयार करें। उधर, प्रशासनिक कसावट के लिए संभागीय प्रभारी नियुक्त करने के साथ थाना, विकासखंड, जिला और संभाग की सीमाओं में परिवर्तन भी किया जा रहा है।
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