चिकित्सा महासंघ आज भी हमीदिया अस्पताल में प्रदर्शन करेगा। वे अमानक दवाओं की सांकेतिक होली जलाएंगे और अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

भोपाल || घनश्याम सिंह ||

प्रदेशभर के सरकारी डॉक्टर अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज, 21 फरवरी को प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टर प्रतीकात्मक रूप से अमानक दवाइयों की होली जलाकर विरोध दर्ज कराएंगे।

डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वे विरोध-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे हड़ताल पर जा सकते हैं।

चिकित्सक महासंघ के नेतृत्व में सरकारी डॉक्टर लंबे समय से उच्च स्तरीय समिति के गठन, कैबिनेट से पारित DACP के क्रियान्वयन, सातवें वेतनमान के लाभ और चिकित्सा क्षेत्र में प्रशासनिक हस्तक्षेप को रोकने जैसी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वे नई मांग के लिए नहीं, बल्कि पहले से स्वीकृत निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

“हमारा मकसद केवल न्याय पाना है, आंदोलन करना नहीं।”

चिकित्सक महासंघ के मुख्य संयोजक डॉ. राकेश मालवीया ने बताया कि यह आंदोलन प्रदेश के 52 जिला अस्पतालों, कम्युनिटी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है।

सरकारी डॉक्टरों की प्रमुख मांगें हैं:

• समय पर वेतन और भत्ते का भुगतान
• अस्पतालों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता
• डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं पर रोक
• डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम

डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वे विरोध-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे हड़ताल पर जा सकते हैं।

डॉ. मालवीया ने कहा, “यह आंदोलन किसी नई मांग को लेकर नहीं है। हमारी पुरानी मांगें आज भी वैसी ही बनी हुई हैं। इनमें से कुछ मांगों पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा, कैबिनेट से पारित DACP का भी डॉक्टरों को पूरा लाभ नहीं मिला है। सरकार को इन सभी मुद्दों पर जल्द निर्णय लेना चाहिए और आदेश जारी करने चाहिए, जिससे हमारा आंदोलन समाप्त हो सके। हमारा मकसद केवल न्याय पाना है, आंदोलन करना नहीं।”

द भारत 24 न्यूज़